सामान्य वर्ग के 610 लाभार्थियों के प्रधानमंत्री आवास, जानिए किस ब्लाक में है कितने का लक्ष्य

सामान्य वर्ग के 610 लाभार्थियों के प्रधानमंत्री आवास, जानिए किस ब्लाक में है कितने का लक्ष्य

चंदौली जनपद में सामान्य वर्ग के 610 लाभार्थियों के प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि विभाग की ओर से कुल 740 लाभार्थियों का चयन किया गया है। इसमें अल्पसंख्यक व अनुसूचित वर्ग के लाभार्थी भी शामिल हैं। जिला प्रशासन ने लाभार्थियों की सूची शासन को भेज दी है। बजट आने पर आवासों का निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। इससे सामान्य वर्ग के गरीबों को काफी राहत मिलेगी।

 

शासन स्तर से सामान्य वर्ग के गरीबों को आशियाना मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास देने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर जिला प्रशासन को पत्र भेजकर लाभार्थियों के चयन का निर्देश दिया गया था। ग्राम्य विकास विभाग की ओर से जिले में कुल 740 लाभार्थियों का चयन किया गया है। इसमें सामान्य वर्ग के 610 लाभार्थी शामिल हैं।

यह है लक्ष्य

सदर ब्लाक में 16

चहनियां में 20

नौगढ़ में 19

शहाबगंज में 51

सकलडीहा 92

बरहनी में 16

नियामताबाद 92

धानापुर 32

चकिया में 208

वहीं 64 पात्रों की सूची परमानेंट वेटिंग लिस्ट में शामिल है।

 

इसके अलावा 71 अल्पसंख्यक व 59 अनुसूचित जाति के पात्रों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा। इसके पूर्व जिले में 1644 लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ दिलाया जा चुका है। इसमें 1642 लाभार्थियों के खातों में प्रथम किश्त, 1461 को द्वितीय किश्त व 440 को तृतीय किश्त का भुगतान भी किया जा चुका है। अतिरिक्त लाभार्थियों की सूची शासन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। बजट मिलते ही आवासों का निर्माण कार्य आरंभ करा दिया जाएगा।

 

यह है आवेदन का तरीका

प्रधानमंत्री आवास के लिए कोई भी पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकता है। आवेदन प्राप्त होने पर विभाग की ओर से पात्रता की जांच कराई जाएगी। सत्यापन के दौरान पात्र पाए जाने पर शासन को प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाएगा। शासन की मंजूरी के बाद आवास का निर्माण कराया जाएगा।

परियोजना निदेशक  डूडा सुशील कुमार का दावा

शासन की मंशा के अनुरूप प्रधानमंत्री आवास के लिए जिले में कुल 740 लाभार्थियों का चयन किया गया हैै। इसमें 610 सामान्य वर्ग के लाभार्थी शामिल हैं। पात्रों की सूची शासन को भेजी जा चुकी है। बजट आवंटित होने पर आवास बनवाए जाएंगे। 

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