राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अपनी 7 सूत्री मांग का प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन

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चंदौली जिले में इप्सेफ के द्वारा देश के कर्मचारियों ट्रेड यूनियन को लोकतांत्रिक अधिकार देने एवं देश में एक वेतन एक भत्ते की मांग को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में आज अधिकार दिवस पर समस्त कर्मचारियों ने केंद्र व राज्य से अपने अधिकार की मांग की और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा ।

बताते चलें कि पंडित कमलापति संयुक्त जिला चिकित्सालय में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और 14 अगस्त को अधिकार दिवस के रुप में मनाया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपनी 7 सूत्री मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जिसमें

1 चरित्र पंजिका प्रविष्ट समाप्त कर लोकतांत्रिक ट्रेड यूनियन अधिकार की मांग ।
2 देश में एक साथ वेतन भत्ता की सुविधा प्रदान हो

3 पुरानी पेंशन की बहाली का अधिकार।
4 ठेका, संविदा ,कर्मचारियों को नियमित करने की मांग ।
5 निजी करण व्यवस्था लागू करने का निर्णय वापस लिया जाए ।
6 मोनोपोली दूर कर सार्वजनिक निगमों को सुधीर किया जाए।
7 ग्रुप सी और डी की नियुक्तियां प्रारंभ की जाए ।

की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा

इस संबंध में संगठन के जिला मंत्री रमाकांत यादव ने बताया कि सरकार की दोहरी नीति को समाप्त करने के लिए और अपनी संगठन की साथ नीतियों की मांग को पूर्ण करने के लिए सरकार की नीतियों का विरोध किया गया है। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक हम सामंतवादी की तरह अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे।

इस अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद संघ के जिला शाखा चंदौली के जिला अध्यक्ष अवधेश पांडेय व परिषद के प्रांतीय उप महामंत्री पूर्वांचल के आनंद मिश्रा तथा जयप्रकाश , मंजरी कुमार , राजमुनि , ऐंजिलिना ,
चंद्र मोहन शर्मा ,संजय, विकेश अन्य कर्मचारियों ने कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया ।