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नौगढ़, धानापुर और चकिया के BDO के खिलाफ कार्रवाई, जानें पूरा मामला

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले के तीन विकास खंडों के बीडीओ साहब के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। यह कार्रवाई आवास प्लस एप पर दर्ज लाभार्थियों को लाभ देने के लिए उनके परिवार के सदस्यों का आधार नंबर दर्ज कराने के मामले में की गयी है। यह भी कहा जा रहा है कि जिले के सभी नौ विकास
 
नौगढ़, धानापुर और चकिया के BDO के खिलाफ कार्रवाई, जानें पूरा मामला

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चंदौली जिले के तीन विकास खंडों के बीडीओ साहब के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। यह कार्रवाई आवास प्लस एप पर दर्ज लाभार्थियों को लाभ देने के लिए उनके परिवार के सदस्यों का आधार नंबर दर्ज कराने के मामले में की गयी है।

यह भी कहा जा रहा है कि जिले के सभी नौ विकास खंडों में लाभार्थियों का आधार नंबर फीड करने में काफी सुस्ती बरती जा रही है। इस पर प्रमुख सचिव की सख्ती के बाद परियोजना निदेशक सुशील कुमार ने नौगढ़, धानापुर और चकिया बीडीओ को लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि 12 जून तक शत-प्रतिशत लाभार्थियों का आधार नंबर फीड नहीं होने पर प्रमुख सचिव के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

जिले के 30260 लोगों को आवास देने के लिए सर्वे के बाद उनका डाटा आवास प्लस एप पर लोड किया गया है। इसमें चहनिया ब्लाक में 4357, धानापुर में 3505, सदर में 2221, नियामताबाद में 2428, शहाबगंज में 3796, चीकिया में 3491, सकलडीहा में 4826, बरहनी में 2592, नौगढ़ में 3044 शामिल है। लेकिन लाभार्थियों का डाटा लोड करने में ब्लाक मुख्यालयों की ओर से अभी तक विशेष रुचि नहीं ली जा रही है। अभी तक चहनिया में 1001, धानापुर में 801, सदर में 419, नियामताबाद में 454, शहाबगंज में 663, चकिया में 444, सकलडीहा में 470, बरहनी में 102 तथा नौगढ़ में 69 लोगों के परिवार के सदस्यों का आधार नंबर आवास प्लस एप पर अपलोड किया गया है।

ऐसे में परियोजना निदेशक सुशील कुमार ने नौगढ़, बरहनी और धानापुर के बीडीओ को खराब प्रगति पर नोटिस जारी किया है। साथ ही सभी बीडीओ को सचेत किया है कि 12 जून तक लाभार्थियों के परिवार का आधार नंबर अपलोड नहीं होने पर शासन के पत्र के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई होगी।

जिले में सर्वे के बाद 30260 लोगों का डाटा आवास प्लस एप लोड है। ऐसे में लाभार्थियों को आवास देने से पूर्व उनके परिवार के सदस्यों का आधार नंबर एप पर लोड करने के लिए सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया है। लेकिन संतोषजनक प्रगति नहीं होने के कारण तीन बीडीओ को नोटिस जारी किया गया है। प्रमुख सचिव की ओर से 12 जून तक डाटा अपलोड नहीं करने वाले बीडीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश मिला है।

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