चंदौली जिले के विकास भवन में शुक्रवार को आवास निर्माण की प्रगति जानने के लिए अफसरों की बैठक हुई। इसमें सीडीओ डा. एके श्रीवास्तव ने सभी बीडीओ से ब्लाकवार आवास निर्माण की जानकारी ली।
इसके साथ साथ सीडीओ ने जिले में आवासों के आवंटन में होने वाली धांधली पर ग्राम पंचायत सचिवों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
जिले के सभी नौ ब्लाकों में गत वित्तीय वर्षों में आवंटित दो दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री आवास अभी तक अधूरे हैं। कहीं अपात्रों का चयन कर लिया गया तो कहीं पहली किस्त लेकर लाभार्थियों ने आज तक आवास नहीं बनवाया। कुछ लाभार्थी तो आवास के पैसा लेने के बाद गायब हो गए। ऐसे में लाभार्थियों की नकेल कसने की विभाग की सारी कवायद नाकाम साबित हो रही है।
चंदौली जिले के बरहनी, नौगढ़, चकिया, चहनियां व सदर ब्लाक में काफी संख्या में आवासों का निर्माण अधूरा है। इस पर सीडीओ ने गहरी नाराजगी जताई। बीडीओ ने बताया कि आवास निर्माण में लापरवाही बरतने वाले लाभार्थियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है। जल्द ही धनराशि की रिकवरी के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिलकर आरसी जारी कराई जाएगी।
इस तरह की लापरवाही पर सीडीओ ने कहा, आवास के लिए पात्रों के चयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिवों को दी गई है। ऐसे में अपात्रों के चयन के लिए उनकी जवाबदेही तय की जाए। ऐसे सचिवों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।
सीडीओ ने कहा कि संक्रमण काल में विकास कार्यों पर शासन की पैनी नजर है। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी-कर्मचारी पूरी ईमानदारी के साथ दायित्वों का निर्वहन करते हुए योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने का कार्य करें। उन्होंने मनरेगा व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण पर भी जोर दिया।
सीडीओ ने कहा कि शासन की मंशा के अनुसार सामुदायिक शौचालयों का निर्माण प्रगति पर है। समय-समय पर निर्माण कार्य का अवलोकन कर गुणवत्तापूर्ण ढंग से काम कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी गांव में अनियमितता बरती जा रही है तो उच्चाधिकारियों को सूचित करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाए।
इस दौरान डीडीओ पदमकांत शुक्ला, पीडी सुशील कुमार, आशा देवी, डीसी एनआरएलएम एमपी चौबे, डीसी मनरेगा धर्मजीत सिंह, बीडीओ सरिता सिंह, सुशील मिश्रा, रक्षिता सिंह, संदीप मिश्रा मौजूद रहे।
