ग्राम अदालतों के प्रस्ताव के विरोध में हैं चंदौली के अधिवक्ता, DM को सौंपा ज्ञापन

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चंदौली जिले के अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार के ग्राम अदालत के प्रस्ताव के विरोध में शुक्रवार को न्यायिक कार्यों को बहिष्कार किया और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित पत्रक जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल को सौंप प्रस्ताव के खिलाफ आवाज उठाई।

इसके साथ ही साथ ही न्यायालय भवन के अभाव में होने वाली दुश्वारियों से भी अवगत कराते हुए डीएम ने उचित कार्रवाई की मांग की जिस पर जिलाधिकारी ने अपनी ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा सरकार की ओर प्रस्तुत किया गया ग्राम अदालत का प्रस्ताव अव्यवहारिक है। इससे न्यायिक प्रक्रिया में तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी। सरकार को अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना चाहिए। कहा जनपद सृजन के 20 वर्षों के बाद भी न्यायालय भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। इसके चलते न्यायिक अधिकारियों के साथ ही वादकारियों व अधिवक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

डीएम ने कहा न्यायालय भवन का निर्माण शुरू कराने को जिला प्रशासन पहल करेगा। महामंत्री दुर्गेश पांडेय, राजेंद्र तिवारी, चंद्रमौली उपाध्याय, राजबहादुर सिंह, राकेशरत्न तिवारी आदि मौजूद थे।