जब सरकारी विभाग ही नहीं दे रहे बकाया बिजली बिल तो क्या करें अधीक्षण अभियंता, ये हैं बड़े बकायेदार

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जैसे जैसे वित्तीय वर्ष खत्म होने की ओर बढ़ रहा है वैसै वैसे बिजली विभाग की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। जिले में विभाग का सरकारी और निजी उपभोक्ताओं पर 500 करोड़ से अधिक का बकाया हैं। इस बकाया रकम को वसूल पाना विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनी हुयी है।

कहा जा रहा है कि इसमें सरकारी विभागों पर भी कई करोड़ों रुपये का बकाया है। अकेले सिर्फ जल निगम पर ही 1.80 करोड़ रुपये का बिजली बिल बाकी है। इसी तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और पुलिस विभाग पर भी लाखों में बकाया है। ऐसे विभागों से वसूली करना बिजली विभाग के लिए चुनौती से कम नहीं है लेकिन विभाग अब सख्ती की तैयारी में है और कनेक्शन काटने की तैयारी में है।

जिले में मुगलसराय, सकलडीहा और चंदौली तीन डिवीजन हैं। सरकारी और निजी 2.27 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। पीडीडीयू नगर में 61 हजार से अधिक उपभोक्ता हैं। इस डिवीजन में 10 हजार से ऊपर के करीब 11 हजार बकाएदार हैं। इसमें जल निगम पर सबसे अधिक 1.80 करोड़ का बकाया है। इस डिवीजन में 97 करोड़ का बिल बकाया है। इसी तरह सकलडीहा डिवीजन में 68 हजार के करीब उपभोक्ता हैं। यहां लगभग 225 करोड़ की वसूली होनी बाकी है।

इसमें सबसे अधिक बकाया शिक्षा विभाग पर 3.13 लाख, स्वास्थ्य विभाग पर 94 लाख, पुलिस विभाग के थानों पर 27 लाख और ब्लाकों का 57 लाख से अधिक का है। वहीं चंदौली डिवीजन में भी करीब 98 हजार से अधिक उपभोक्ता हैं और यहां भी करीब 185 करोड़ का बकाया है।

इस डिवीजन में भी निजी उपभोक्ताओं के अलावा सरकारी विभागों पर लाखों रुपये का बकाया है। इसमें कई पंप कैनाल हैं जिनपर लगभग 150 करोड़ भुगतान शासन स्तर से होता है। वहीं बाकी सरकारी और बिजली विभाग ने सभी भुगतान के लिए कई बार वार्ता भी की है मगर अब तक भुगतान नहीं हो पाया है।

बिजली विभाग कैंप लगाकर बिल वसूली कर रहा है। इसके बाद भी लक्ष्य के सापेक्ष वसूली नहीं हो पा रही है। अब विभाग 10 हजार से अधिक बिल के बकाएदारों के खिलाफ अभियान चला रहा है और उनके कनेक्शन काटेगा। निजी उपभोक्ताओं से वसूली तो रही है इसमें भी कई बड़े बकायेदार हैं जिनके यहां लंबा बिल है। वहीं सरकारी विभागों से विभाग बकाया नहीं वसूल पा रहा है।

बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार का कहना है कि कैंप लगाकर बकाए बिजली बिल की वसूली की जा रही है। इसके अलावा टीम लगाकर क्षेत्र में वसूली और बड़े बकाएदारों के भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटे जा रहे हैँ। वहीं सरकारी विभागों को भी पत्र भेजकर भुगतान के लिए कहा गया है।