राल्हूपुर गांव के किसानों की भूमि के अधिग्रहण में फंसी है मुआवजे को लेकर पेंच

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वाराणसी के राल्हूपुर में बंदरगाह निर्माण को मुगलसराय तहसील के गंगा किनारे स्थित राल्हूपुर गांव के किसानों की भूमि का भी अधिग्रहण किया जाएगा। इसको लेकर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में किसानों संग बैठक की। शासन के मानक के अनुरूप मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया गया। लेकिन किसान बाजार भाव से चार गुना अधिक मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे। इसके चलते बैठक बेनतीजा रही।

राल्हूपुर में बंदरगाह निर्माण को गंगा किनारे स्थित मुगलसराय तहसील क्षेत्र के ताहिरपुर गांव के किसानों की भूमि अधिग्रहित की जानी है। इसको लेकर किसानों को बैठक के लिए बुलाया गया था। जिलाधिकारी ने कहा सरकार के नियम के अनुसार किसानों को भूमि के बदले सर्किल रेट से चार गुना अधिक मुआवजा दिया जाएगा। इस तरह करीब 3.65 लाख रुपये प्रति विस्वा के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। लेकिन किसानों ने असहमति व्यक्त कर दी।

उनका कहना रहा कि साढ़े चार लाख रुपये प्रति विस्वा के रेट से जमीन खरीदी है। ऐसे में बाजार भाव से चार गुना अधिक मुआवजा दिया जाना चाहिए। तभी प्रभावित परिवारों का सही ढंग से गुजर-बसर हो सकेगा। जिला प्रशासन को किसानों के हित में फैसला लेना चाहिए। कहा विकास जरूरी है। लेकिन किसी को विस्थापित कर विकास की इमारत खड़ी करना उचित नहीं है। डीएम ने कहा किसानों की मांग के अनुरूप प्रति विस्वा 18 से 19 लाख तक मुआवजा देना होगा। वहीं प्रति हेक्टेयर के बदले सरकार को 14.5 करोड़ रुपये भुगतान करने होंगे। इतनी धनराशि देना संभव नहीं है।

अपर जिलाधिकारी बच्चालाल ने भी किसानों को समझाने का काफी प्रयास किया। लेकिन वे बाजार मूल्य के अनुरूप मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे। इसके चलते आपसी सहमति नहीं बन सकी। इस पर डीएम ने दोबारा बैठक बुलाने की बात कही। मुगलसराय एसडीएम कुमार हर्ष, तहसीलदार लालता प्रसाद आदि मौजूद थे।