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बनारस के DM ने फिर ADM चंदौली को भेजी नोटिस, खाली करो मकान

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले के अपर जिलाधिकारी न्यायिक अनिल कुमार त्रिपाठी को डीएम कौशलराज शर्मा ने वाराणसी में सरकारी आवास खाली कराने के लिए दोबारा नोटिस भेजी है। इससे एडीएम मुश्किल में आ गए हैं। उन्होंने डीएम को पत्र लिखकर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते आवास में रहने की अनुमति मांगी है। पत्र में गैर जनपद स्थानांतरित
 
बनारस के DM ने फिर ADM चंदौली को भेजी नोटिस, खाली करो मकान

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चंदौली जिले के अपर जिलाधिकारी न्यायिक अनिल कुमार त्रिपाठी को डीएम कौशलराज शर्मा ने वाराणसी में सरकारी आवास खाली कराने के लिए दोबारा नोटिस भेजी है। इससे एडीएम मुश्किल में आ गए हैं। उन्होंने डीएम को पत्र लिखकर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते आवास में रहने की अनुमति मांगी है। पत्र में गैर जनपद स्थानांतरित कई अधिकारियों के वाराणसी स्थित सरकारी आवास में काबिज रहने का हवाला दिया है, तो चंदौली में अधिकारियों के लिए आवास न होने की समस्या से भी अवगत कराया है।

अनिल त्रिपाठी पहले वाराणसी में तैनात रहे। उन्हें सरकारी आवास मिला हुआ था। करीब चार माह पूर्व उनका दबादला चंदौली में एडीएम न्यायिक के पद पर कर दिया गया। चंदौली में सरकारी आवास के अभाव व स्वास्थ्य संबंधी मजबूरियों के चलते वाराणसी स्थित आवास में ही रहते हैं। जिलाधिकारी वाराणसी ने करीब एक माह पूर्व उन्हें आवास खाली करने के लिए पत्र भेजा था। तब उन्होंने मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल से गुहार लगाई थी। कमिश्नर के कहने पर डीएम ने दोबारा आवास खाली करने के लिए दबाव नहीं बनाया। लेकिन शनिवार को दोबारा नोटिस जारी कर 25 नवंबर तक हर हाल में आवास खाली करने को कहा है। इससे एडीएम की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

हालांकि उन्होंने जिलाधिकारी वाराणसी को पत्र लिखकर अपने हृदय रोग से पीड़ित होने और बीएचयू में इलाज के बाबत अवगत कराया है। पत्र में लिखा है कि उनको हृदय की बीमारी है। इसके अलावा उच्च रक्तचाप व मधुमेह से भी पीड़ित हैं। चंदौली में सरकारी आवास का अभाव है। यहां तक कि जिलाधिकारी कार्यालय भी अभी निर्माणाधीन अवस्था में है।

वाराणसी से गैर जनपद तबादला होने के बावजूद कई अधिकारी-कर्मचारी अपने पुराने सरकारी आवासों में रह रहे हैं। ऐसे में उनकी परिस्थिति को देखते हुए उन्हें वाराणसी स्थित सरकारी आवास में रहने की अनुमति प्रदान की जाए। एडीएम ने बताया कि सरकारी आवास खाली न कराने के लिए वाराणसी जिलाधिकारी को पत्र भेजा हूं। उम्मीद है कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही वे कोई निर्णय लेंगे।

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