किसान व प्रशासन मुआवजे के रेट पर अड़े, चार गुना रेट पर अड़े हैं किसान

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चंदौली जिले के कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को किसानों और अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान किसानों ने सर्किल रेट से चार गुना अधिक मुआवजा मांगा, जबकि एडीएम ने उनकी मांग खारिज कर दी। ऐसे में बैठक बेनतीजा रही।

जिले में बनौली खुर्द, नौबतपुर के बिरैली, बरठी-कमरौर, जगदीशपुर-भगवानपुर, लीलापुर, छीतों में रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज निर्माण होना है। इसके लिए किसानों की जमीन अधिग्रहीत की जा रही हैं। जिला प्रशासन कृषि योग्य भूमि का सर्किल रेट से चार गुना व अकृषक भूमि के बदले सर्किल रेट का दो गुना मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन किसान इस पर तैयार नहीं हुए। एडीएम ने कहा कि यह कीमत शासन से तय की गई है।

किसानों ने कहा कि प्रस्तावित निर्माण कार्य स्थल के समीप ही पिछले दिनों जिला प्रशासन किसानों को 2800 वर्ग फीट के हिसाब से मुआवजा दे चुका है। इस बार किसानों की जमीन की इतनी कम कीमत क्यों लगाई जा रही है। परियोजना के लिए जमीन देने के बाद कई किसानों के पास रोजी-रोटी का और कोई जरिया नहीं होगा। ऐसे में जिला प्रशासन इतना मुआवजा दिलाए कि विस्थापन को मजबूर किसानों को जीवन-यापन में किसी तरह की दिक्कत न होने पाए।

सदर एसडीएम विजयनारायण सिंह समेत अफसर-राजस्व विभाग के कर्मी व किसान मौजूद थे।