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यहां से वहां तक कमीशन देना पड़ता है.. बाबू जी, अब तो ऐसे ही बनेगी सड़क

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, ठीकेदारों की मनमानी जारी है। कमीशनखोरी में आकंठ डूबे विभाग की कार्यप्रणाली समझ से परे है। भ्रष्टाचार के कारण सड़क की मरम्मत करने वाले मजदूर खुलेआम अलकतरा के बजाय जले हुए मोबिल में अन्य तरह के सामान मिलाकर डोड़ापुर गांव को
 
यहां से वहां तक कमीशन देना पड़ता है.. बाबू जी, अब तो ऐसे ही बनेगी सड़क

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चंदौली जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, ठीकेदारों की मनमानी जारी है। कमीशनखोरी में आकंठ डूबे विभाग की कार्यप्रणाली समझ से परे है। भ्रष्टाचार के कारण सड़क की मरम्मत करने वाले मजदूर खुलेआम अलकतरा के बजाय जले हुए मोबिल में अन्य तरह के सामान मिलाकर डोड़ापुर गांव को जाने वाली सड़क की मरम्मत कर रहे हैं।

हालांकि जब ग्रामीणों ने सड़क की खानापूर्ति देखकर विरोध किया तो विवाद पर अमादा हो गए और बोले यह कब कमीशन के कारण हो रहा है। लोगों का कहना है कि यह सब तब हो रहा है जब मंडलायुक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों संग शुक्रवार को तहसील सभागार में समीक्षा बैठक कर रहे थे और लोगों को इमानदारी से काम करने का ज्ञान दे रहे थे।

कहा जा रहा है कि दुबेपुर ग्राम पंचायत के डोड़ापुर गांव को जाने वाली सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई थी। मंडलायुक्त का गांव में दौरा होने के कारण लोक निर्माण विभाग ने रातों रात सड़क का लेपन कार्य कराना शुरू कर दिया। गुरुवार को जन चौपाल के पूर्व गांव के प्राथमिक विद्यालय तक सड़क मरम्मत करा दिया गया। सड़क मरम्मत का शेष कार्य रह गया, जिसे दूसरे दिन पूरा किया जा रहा था।

शुक्रवार को तहसील सभागार में मंडलायुक्त विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में लगे थे तो दूसरी ओर डोड़ापुर मार्ग के लेपन का कार्य चल रहा था। हद तो तब हो गई जब खुलेआम अलकतरा के बजाय जला हुआ मोबिल मिलाकर सड़क पर छिड़कने लगे। विरोध ग्रामीणों ने किया तो श्रमिक विवाद पर आमादा हो गए।

श्रमिकों ने बेबाकी से कहा यहां से वहां तक कमीशन देना पड़ता है, आप क्या जानो। पानी नहीं मिलाएंगे तो क्या करेंगे।

गांव के प्रधान मोहन पासवान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और शिकायत मंडलायुक्त सहित शासन से करने का निर्णय लिया है ताकि इस तरह की लूटपाट व सड़क निर्माण की खानापूर्ति को रोकी जा सके।

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