अब विनियमितीकरण को लेकर सड़क पर उतरेंगे चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ- त्रिवेणी खरवार

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उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ चंदौली के प्रदेश संरक्षक त्रिवेणी खरवार के नेतृत्व में शुक्रवार को माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी चंदौली के अनुपस्थिति में प्रशासनिक अफसर को सौंपा। विनियमितीकरण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। मांगों को पूरा करने में हीलाहवाली होने पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दिया गया ।

महासंघ के प्रदेश संरक्षक त्रिवेणी खरवार ने बताया कि हक के लिए लंबे समय से चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर के जनपदों में कार्यरत सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नक्सल भत्ता दिया जाए, नए शासनादेश के अनुसार 8 किलोमीटर की दूरी में डाक लगाने वाले कर्मियों को ₹100 प्रति माह तथा 60 किलोमीटर दूरी तक डाक लगाने पर या सम्मन देने वाले कर्मचारी को यात्रा भत्ता दिया जाए। सातवें वेतन का लाभ मंगाई भत्ता को जोड़ कर दिया जाए और आउटसोर्सिंग संविदा बंद किया जाए। संविदा कर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।

आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि कई बार आश्वासन देकर अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन समाप्त करा दिया और आश्वासन के बाद भी अभी तक मांगे लंबित हैं। अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। शासनादेश की भी अवहेलना हो रही है। इसे अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि विनियमितीकरण के लिए समय सीमा का निर्धारण होना चाहिए। हर हाल में हक लेकर ही रहेंगे।

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष शिव कुमार सिंह, सलाहकार रमाशंकर सिंह, श्यामलाल, दीनानाथ, कमलेश यादव, विश्वनाथ यादव, द्वारिका मोदनवाल, कांता यादव समेत अन्य मौजूद रहे।